APMC News : पुण्यासह 7 बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार; 'एका अधिसूचनेने' अनेकांचे राजकारण धक्क्याला

APMC News : अखेर केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्य सरकारने 'राष्ट्रीय बाजार' संकल्पना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या सहीनंतर याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दोनपेक्षा अधिक राज्यांमधून ८० हजार टनांहून अधिक शेतमालाची उलाढाल करणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा प्राप्त होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या ८ प्रमुख बाजार समित्यांचा 'राष्ट्रीय बाजार' या नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिसूचनेनुसार, मुंबई वगळता इतर ७ बाजार समित्यांची विद्यमान संचालक मंडळं बरखास्त होणार आहेत. मुंबईच्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची यापूर्वीच मुदत संपली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण आणि पारंपरिक पणन व्यवस्थेतील फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्राच्या धोरणानुसार हा राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे बाजार समित्यांची निवडणूक राजकारणाच्या चौकटीतून सुटका होऊन त्यांना कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी मदत होणार आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि शेतकरीकेंद्रित होणार आहे.

प्रशासकीय मंडळाची रचना :

या अधिसूचनेनुसार पणनमंत्री राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष आणि पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. ११ जणांचे प्रशासकीय मंडळ असणार आहे. या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्त करण्याचे अधिकार पणन मंत्र्यांकडे जाणार आहे. प्रशासकीय मंडळावर महसूल विभागातील एक यानुसार शेतकऱ्यांचे ६ प्रतिनिधी असतील व ५ परवानाधारक व्यापारी देखील असतील. तर सहकार विभागाच्या सहनिबंधक पदाशी समकक्ष असलेल्या कृषी, पणन, सहकार आणि महसूल विभागाचा अधिकारी सचिव म्हणून असणार आहे.

‘एकीकृत एकच व्यापार परवाना’ :

एकीकृत व्यापार परवाना अध्यादेशात ‘एकीकृत एकच व्यापार परवाना’ ही नवी संकल्पना आणली आहे. यामुळे एकाच परवान्याने व्यापारी संपूर्ण राज्यभर तसेच इतर राज्यांशी ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार करू शकतील. हे परवाने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जाणार असून, हे त्यावर युनिक कोड (युआयडी) असणार आहे. व्यापाऱ्यांचे परस्पर वाद विवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणादेखील प्रस्तावित केली आहे.

आधुनिकतेकडे नेणारा नवा टप्पा :

राष्ट्रीय बाजारामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट जोडणे, मध्यस्थांची संख्या कमी करणे आणि ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळतील तसेच पारदर्शक व्यवहार वाढतील. महाराष्ट्रातील कृषी व्यापाराला आधुनिकतेकडे नेणारा हा नवा टप्पा ठरणार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.