Cars for Ministers: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सूट! पण मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीला ब्रेक; 'इतक्या' किंमतीची वाहनं करता येणार खरेदी

मुंबई : राज्यातील मंत्र्यांच्या सेवेसाठी वाहनं खरेदी करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावरुन सध्या बरीच चर्चा सुरु आहे. यामध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमत्र्यांना सूट देण्यात आली आहे पण इतर मंत्र्यांसाठी वाहनं खरेदी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता शासनाने ही मर्यादा घातल्याचे बोलले जात आहे. तरीही मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाच लाख रुपयांनी खरेदी मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या ताफ्यात दीड कोटी रुपयांची वाहनं घेण्याचा निर्णय नुकताच राज्याच्या वित्त विभागानं घेतला होता.

राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना कितीची मर्यादा?

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकायुक्त यांच्या वाहनखरेदीला मात्र कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तर इतर मंत्र्यांसाठी वाहन खरेदीची ही मर्यादा ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तरी वाहनांच्या वाढत्या किंमती आणि मंत्र्यांचे राज्यभरातील दौरे पाहता, त्यांना या किंमतीमधील गाड्या कितपत आरामदायी ठरतील हा प्रश्न मंत्र्यांकडून विचारला जात आहे.

आयुक्त, सचिवांना कितीची मर्यादा?

दरम्यान, राज्याचे महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासाठी ही मर्यादा पंचवीस लाख रुपयांची करण्यात आली आहे, आधी हीच मर्यादा २० लाख रुपये होती. त्याचबरोबर राज्य माहिती आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी वाहन खरेदी मर्यादा पंधरा लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व विभागांचे राज्य स्तरीय विभागप्रमुख, विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासाठी १७ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

कमिशनर, एसपींना कितीची मर्यादा?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व त्यावरील पोलिस संवर्गातील अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, महाप्रबंधक-प्रबंधक उच्च न्यायालय यांना कार्यालयीन वापरासाठी १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहनखरेदी करता येणार आहे. राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीने वाहने मंजूर केलेले इतर अधिकारी १२ लाख रुपयांच्या मर्यादेतच वाहनखरेदी करता येणार आहे. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वस्तू व सेवा कर, मोटार वाहन कर व नोंदणी शुल्क समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.