Amit Ujagare
सुप्रीम कोर्टानं इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द केल्यानंतर एक वर्षानं भाजपच्या खात्यात ६०८८ कोटींच्या देणग्या जमा झाल्यात. ज्या काँग्रेसच्या ५२२ कोटींच्या १२ पट इतक्या आहेत.
निवडणूक आयोगानं हा डेटा प्रसिद्ध केला असून यामध्ये कोणत्या देणगीदारानं कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली याची माहिती देखील समोर आली आहे.
या माहितीनुसार, भारतात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षात एकूण राजकीय देणग्या देण्यात आल्या त्यांपैकी ८५ टक्के देणग्या या एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत. तर २०२३-२४ मध्ये भाजपला ५६ टक्के देणग्या मिळाल्या होत्या.
देशात १९ अधिकृत नोंदणीकृत इलेक्टोरल ट्रस्ट आहेत (राजकीय देणग्या देणाऱे) त्यांपैकी १३ ट्रस्टनं आपण कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली याचा डेटा निवडणूक आयोगाकडं सोपवला आहे.
यांपैकी टॉप टेन सर्वाधिक बडे देणगीदार कोण आहेत? हे जाणून घेऊयात.
प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (२१८०.७ कोटी), प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट (७५७.६ कोटी), एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट (६०६ कोटी), न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट (१५० कोटी).
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (१०० कोटी), रुंगाता ग्रुप (९५ कोटी), बजाज ग्रुप (७४ कोटी), आयटीसी ग्रुप (७२.५ कोटी), हिरो एन्टरप्राईज (७० कोटी), वेदांता ग्रुप (६५ कोटी).
प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (२१६.३ कोटी), प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोल ट्रस्ट (७७.३ कोटी), सेंच्युरी प्लायवुड इंडिया लिमिटेड (२६ कोटी), आयटीसी लिमिटेड (१५.५ कोटी), एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट (१५ कोटी).
कोटक ग्रुप (१० कोटी), हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (१० कोटी), दि संदूर मँगेनिज अँड आयर्न ओर्स (९.५ कोटी), राजीव गोवडा (४.२ कोटी), डिराईव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स (४ कोटी).
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्याायधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड हा प्रकार पारदर्शी व्यवहार नसल्यानं तसंच ही बाब संविधानाच्या विरोधात असल्याचं सांगत रद्दबातल ठरवले होते.
कोर्टाच्या आदेशापूर्वी यासंबंधीच्या कायद्यात कोणत्या पक्षाला कोणी आणि किती देणग्या इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे दिल्या याची माहिती प्रसिद्ध करणं बंधनकारक नव्हतं.