Rajanand More
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका मुलाखती निवृत्त न्यायमूर्ती आफताब आलम यांचा उल्लेख केला. त्यांच्या कृपेमुळे माझ्या जामीनाचा अर्ज दोन वर्षे प्रलंबित राहिला. सामान्यपणे 11 दिवसांत त्याचा निपटारा होतो, असे शाह आहेत.
न्यायमूर्ती आलम यांच्या कार्यकाळातच सोहराहबुद्दीन एन्काऊंटर केस आणि शहांच्या जामीनावर सुनावणी झाली होती. याप्रकरणी शहांना अटकही झाली होती.
न्यायमूर्ती आफता हे मुळचे बिहारचे असून 1990 मध्ये ते पटना हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे काळजीवाहू मुख्य न्यायमूर्ती होते.
सुप्रीम कोर्टात नोव्हेंबर 2007 मध्ये न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली. तर 18 एप्रिल 2013 मध्ये ते निवृत्त झाले. त्यानंतर यूपीए सरकारने त्यांना टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनलचे अध्यक्ष बनविण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती आफताब आलम तुमची सही घेण्यासाठी घरी आले होते का, असा प्रश्न मुलाखतीत शहांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी जामीनाबाबतचा संपूर्ण किस्सा सांगितला.
न्यायमूर्ती आपल्या घरी आले नव्हते असे सांगत शहा म्हणाले, त्यांनी रविवारी विशेष न्यायालय भरवत जामीनाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
अमित शाह गृहमंत्री म्हणून पुराव्यांवर प्रभाव टाकू शकतात, असे न्यायमूर्ती म्हणाले होते. त्यावर माझ्या वकिलांना जामीन याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत शहा गुजरातबाहेर राहतील, असे सांगितल्याचे शहांनी मुलाखतीत सांगितले.
मी दोन वर्षे बाहेर राहिलो, कारण भारताच्या इतिहासात कोणतीही जामीन याचिका दोन वर्षे चालली नाही. भारताच्या न्यायिक इतिहासात हे अभूतपूर्व होते. या प्रक्रियेत न्यायमूर्ती आफताब आलम संबंधित खंडपीठामध्ये होते, असे शहांनी सांगितले आहे.