सरकारनामा ब्यूरो
बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगाव महाराष्ट्रापासून वेगळा करण्यात आला. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे.
कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता बेळगाव कर्नाटकात विलीन करण्यात आले.
या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील बेळगाव, कारवार, निपाणी या गावांना महाराष्ट्रात स्थान मिळावे यासाठी लढा उभारला होता.
गेली ५० वर्षे बेळगावची जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा लढा उभारला होता. यासाठी तात्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांना संयुक्त महाराष्ट्राचा शत्रू मानलं जातं.
महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला होता.
बेळगाव सीमा प्रश्नावर बुधवार (२४ नोव्हेंबर) पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी "महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही. सोलापूर, अक्कलकोटच्या बदल्यात आम्हाला बेळगाव मिळालं आहे. बेळगाव कदापि देणार नाही," असे विधान त्यांनी केल्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटक राज्याची सीमावादाची अंतीम सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.