Rashmi Mane
विधान परिषद निवडणुकीची राजकीय रणधुमाळी सुरू असतानाच राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
आज झालेल्या बैठकीत प्रशासन, शिक्षण, वित्त आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयांचा थेट परिणाम राज्याच्या विकासकामांवर होणार आहे.
बैठकीतील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो मंत्रालयातील विभागांच्या पुनर्रचनेचा. बदलत्या गरजांनुसार प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विभागांची नव्याने मांडणी केल्यामुळे कामकाजातील अडथळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस आज फडणवीस सरकारने मान्यता दिली. १३ विभागांची पूनर्रचना यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहे. नवीन पद निर्मिती होणार नाही पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया गतिमान होणार आहे.
राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.
फडणवीस सरकारने उद्योग विभागांतर्गत देखील एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करण्यात येणार आहे. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेले हे 4 निर्णय राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहेत. आगामी काळात या निर्णयांचा राज्याच्या कारभारावर आणि विकासाच्या गतीवर मोठा प्रभाव पडू शकतो.