Rashmi Mane
जातीनिहाय जनगणना म्हणजे लोकसंख्येची मोजणी करताना त्यांच्या जातीनुसार वर्गीकरण करणे.
स्वातंत्र्यानंतर 1931 मध्ये शेवटची जातीनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर फक्त अनुसूचित जाती-जमातींची मोजणी होत आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ खरच गरजूंना मिळतो का हे ठरवण्यासाठी डेटा आवश्यक असतो.
बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा आदी राज्यांतील काही पक्ष जातीजनगणनेची मागणी करत आहेत, तर काही विरोधात आहेत.
OBC वर्गाला त्यांचा वास्तविक लोकसंख्येप्रमाणे हक्क मिळावा यासाठी ही जनगणना महत्त्वाची ठरते.
केंद्र सरकारने संमिश्र भूमिका घेतली असून, काही राज्य सरकारांनी स्वतंत्र जातीनिहाय सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
जातीनिहाय आकडेवारीमुळे समाजात द्वेष वाढू शकतो, जातीय तणाव निर्माण होऊ शकतो असा युक्तिवाद काहींनी मांडला आहे.
जातीनिहाय जनगणना ही खरंच सामाजिक न्यायासाठी आहे की निवडणुकीच्या राजकारणासाठी? अशीही चर्चा सध्या सुरु आहे.