Amit Ujagare
केंद्रातील मोदी सरकारनं नव्या तीन योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र आणि ग्रामीण प्रशासनाला बूस्ट मिळणार आहे.
या उपक्रमांमध्ये कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेचा (CMPS) समावेश आहे. भारताची वार्षिक कंटेनर उत्पादन क्षमता सुमारे दहापट 7.5 लाख वीस फूट समतुल्य युनिट्स (TEUs) पर्यंत वाढवणे हे या योजनेचं प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक देशांतर्गत उद्योग स्थापन करणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेला देखील केंद्रानं मंजुरी दिली आहे. ही योजना भारताला क्रीडा साहित्याचे एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र बनवण्याचा उद्देश आहे.
या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे 'स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग झोन्स' (SGMZs) ची निर्मिती करणे. हे झोन 'भव्य' (BHAVYA) योजना आणि 'एनआयसीडीसी' (NICDC) औद्योगिक उद्यानांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांशी समन्वय साधून विकसित केले जातील.
त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना' मंजूर केली आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, ही योजना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २.५५ लाखांहून अधिक पंचायती आणि पारंपारिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचेल.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लोकसहभागावर आधारित स्थानिक स्वशासन संस्थांमध्ये रूपांतरित करणे हा आहे.
'ई-ग्रामस्वराज्य' पोर्टलच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान २.५५ लाख सर्वसमावेशक 'ग्रामपंचायत विकास आराखडे' तयार केले जातील. यामध्ये स्थानिक प्राधान्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम आणि उपलब्ध आर्थिक संसाधने यांचा मेळ घातला जाईल.