Amit Ujagare
जुन्या बाईक्स, कार आणि इतर वाहनांसाठी एक खूशखबर आहे. केंद्र सरकारनं आता १५ वर्षांच्या वाहनांचं रजिस्ट्रेशन २० वर्षे करण्यास परवानगी दिली आहे.
पण यासाठी रजिस्ट्रेशन रिन्युअलच्या फीमध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. हा नवा नियम सेंट्रल मोटर व्हेईकल रुल (तिसरी सुधारणा) २०२५ अंतर्गत करण्यात आला आहे.
२० ऑगस्ट २०२५ पासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. हा आदेश दिल्ली एनसीआर सोडून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला आहे.
पंधरा वर्षांच्या जुन्या वाहनांचं रजिस्ट्रेशन आता ५ वर्षांनी वाढून २० वर्षे करण्यात आलं आहे. यासाठी वाहनांना फिटनेस टेस्ट पास करावी लागणार आहे. यासाठी मान्यताप्राप्त ATS स्टेशनवरुन फिटनेस सर्टिफिकेट घेणं अनिवार्य आहे.
फीमध्ये सरकारनं बदल केला असून यामध्ये, बाईक : ₹2,000 (पूर्वी ₹300), थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000, हलके मोटर वाहन (LMV, उदा. कार): ₹10,000 (पूर्वी ₹600), इम्पोर्टेड टू-व्हीलर: ₹20,000, इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर: ₹80,000, अन्य श्रेणीतील वाहन: ₹12,000, कमर्शियल वाहन : टॅक्सी: ₹7,000 (पहले ₹1,000), बस/ट्रक: ₹12,500 (पूर्वी ₹1,500).
रजिस्ट्रेशन रिन्युअलला जर उशीर झाला तर खासगी वाहनांना ३०० रुपये प्रति महिना आणि कमर्शिअल वाहनांना ५०० रुपये प्रति महिना दंड लागणार.
१५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन रिन्युअलसाठी वाहन खरेदी केलं तेव्हा दिलेल्या वन टाईम टॅक्सच्या १० टक्के ग्रीन टॅक्सच्या रुपात द्यावा लागणार आहे.
जुनी आणि प्रदुषण करणारी वाहनं रस्त्यांवरुन हटवण्याचा सरकारचा हेतू आहे. रिन्युअलची फी वाढवून लोकांना जुनी वाहनं स्क्रॅप करुन नवी पर्यावरणपूरक वाहनं खरेदीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे.