Rashmi Mane
बऱ्याच लोकांना वाटतं की उपमुख्यमंत्री हा राज्यातील दुसरा सर्वात मोठा पदाधिकारी असल्याने त्याला कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा अधिक वेतन मिळत असेल. पण प्रत्यक्षात काय आहे चला जाणून घेऊया.
भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री हा पदनाम म्हणून कुठेही उल्लेखलेला नाही.
ना या पदाची व्याख्या, ना अधिकार, ना वेगळा दर्जा आहे.
उपमुख्यमंत्री पद हे राजकीय समतोल राखण्यासाठी तयार झालेला ‘राजकीय’ पद आहे.
संविधानात वेगळा उल्लेख नसल्यामुळे उपमुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री कायद्याच्या दृष्टीने दोन्ही पदे एकाच श्रेणीत येतात. यामुळे कोणालाही “जास्त वेतन” असा प्रश्नच राहत नाही.
प्रत्येक राज्यात 'मंत्री वेतन व भत्ता कायदा' असतो. या कायद्यानुसार सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांचे वेतन, भत्ते, निवासव्यवस्था व सुविधा ठरतात. उपमुख्यमंत्री याच नियमांमध्ये समाविष्ट असतात.
उपमुख्य मंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री दोघांनाही समान वेतन, समान भत्ते, समान अधिकृत निवास, समान कर्मचारी व सरकारी सुविधा म्हणून उपमुख्यमंत्री म्हणून कोणताही अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळत नाही.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की उपमुख्यमंत्री हा कॅबिनेटचाच सदस्य असल्याने पद असंवैधानिक नाही, पण अतिरिक्त अधिकार किंवा वेगळा दर्जा या पदाला नाही.