Amit Ujagare
अमेरिका, इराण, इस्त्राईलमध्ये न निघणारा तोडगा, सुरु असलेलं युद्ध याचा फटका जगभरातील अनेक देशांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काटकसरीच्या केलेल्या आवाहनातून भारतही आर्थिक संकटातून जात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
देशाला याच आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संविधानातही एका कलमाची तरतूद करण्यात आली आहे. संविधान अंमलात आल्यापासून अद्याप एकदाही या कलमाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
अशा आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रभावी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणे सोपे व्हावे यासाठी संविधानात अनुच्छेद ३६० नुसार 'आर्थिक आणीबाणी'ची तरतूद केली आहे.
भारतीय संविधानाच्या आर्थिक संकटाच्या प्रसंगी राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. यासाठी देशाची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे, याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री होणे जरुरीचे आहे.
राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या आर्थिक आणीबाणीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी दोन महिन्यांत मिळणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर आर्थिक आणीबाणी कितीही काळ सुरू असू शकते.
आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकते. यात अगदी आजी-माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, न्यायाधीश, आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्या आर्थिक लाभांना, पेन्शनला कात्री लावली जाऊ शकते.
पगार आणि भत्त्यांमध्ये मोठी कपात केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक बाबतीत कोणतेही निर्देश देऊ शकते. राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली धनविधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवावी लागू शकतात.
आर्थिक आणीबाणीचा मुख्य उद्देशच देशाचा खर्च कमी करून तिजोरी वाचवणे हा असतो. यासाठी आर्थिक निर्णयांचे सर्वाधिकर केंद्राकडे एकवटतात. आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी मागे घेतल्याची घोषणा करतात, त्यानंतर सर्व निर्बंध हटवले जातात.