Amit Ujagare
मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळं उद्भवलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळं काही देशांनी ऊर्जा बचतीसाठी लॉकडाऊनसारखेच काही नियम लागू केले आहेत.
युरोप खंडातील स्लोव्हेनिया या देशात पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर कठोर मर्यादा घालण्यात आली आहे. कच्च्या तेलाची खरेदीच या देशानं नियंत्रित केली असून नागरिकांना ठराविक मर्यादेतच विक्री केली जात आहे.
अफ्रिया खंडातील अनेक देशांना या युद्धाच्या परिस्थितीचा फटका बसला आहे. इथल्या इजिप्त या देशात वीजेच्या बचतीसाठी अनेक मॉल्स, रेस्तराँ तसंच सरकारी कार्यालये बंद करण्यात आली आहेत. रस्त्यावरील साईनबोर्डही बंद ठेवण्यात आले आहेत.
अफ्रिकेतीलच केनिया या देशानं पेट्रोल-डिझेलचं रेशनिंग सुरु केलं आहे. तसंच निर्यातही त्यांनी थांबवली आहे, त्यांच्याकडं केवळ आठवडाभर पुरेल इतका इंधन साठा शिल्लक आहे. साऊथ अफ्रिका या देशातही इंधनाच्या खरेदीवर निर्बंध लादण्यात आलेत.
आशिया खंडातील श्रीलंकेत क्युआरकोडवर आधारित राष्ट्रीय इंधन पास योजना राबवण्यात येत आहे. शाळा-विद्यापीठांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्यात. इथं कारसाठी आठवडाभरात २५ लिटर पेट्रोल, तर तीनचाकीसाठी २० लिटर पेट्रोल देण्यात येत आहे.
तर बांगलादेशात विद्यापीठं आणि कोचिंग सेंटर्स बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसंच इंधनाचं रेशनिंग सुरु करण्यात आली आहे. तसंच वीजेच्या बचतीसाठी घरोघरी पाच तासांचा ब्लॅकआऊट करण्यात येत आहे.
पाकिस्तानात तर चार दिवसांचा आठवडा घोषित करण्यात आला आहे. तसंच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५० टक्के वर्क फ्रॉम होम सुरु करण्यात आलंय.
तसंच भूतान देशात इमर्जन्सी प्रोटोकॉल अॅक्टिव्हेट करण्यात आलं आहे.
यानंतर आता भारतातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान सहा महिने ते वर्षभरासाठी पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर, सोने खरेदी बंद, खाण्याच्या तेलाचा कमी वापर, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन क्लासेस असे अनेक पर्याय अवलंबण्याचं केवळ आवाहन जनतेला केलं आहे.