Deepak Kulkarni
राज्यातील 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे राज्यात लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्याऐवजी प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ, पुन्हा प्रशासक आणून निवडणुका लांबविण्यात आल्या होत्या.
दर पाच वर्षांनी बाजार समितीमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात.
बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशाची निवड याद्वारे केली जाते.
ग्रामपंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. शेतकऱ्यांना थेट या निवडणुकीत मतदान करता येत नव्हते.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा कायदा रद्द करून परत शेतकर्‍यांना मतदानासाठी अपात्र ठरवले होते.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सतांत्तरानंतर शिंदे-भाजप सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो.
बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात.
संचालक मंडळात १५ सदस्य असतील, त्यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय व्यक्ती, एक विमुक्त जातीतील आणि भटक्या जमातीतील व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व करता येते. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात.
सहकारी संस्थांप्रमाणेच राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आणि अन्य नियमावली लागू आहे.