Rashmi Mane
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशसेवा करण्याचे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते.
मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) येथे एका IAS अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होते.
या परीक्षेतील टॉप रँकर्सना 'आयएएस' पद मिळते, परंतु अनेक वेळा टॉप रँकर्स 'आयपीएस' किंवा 'आयएफएस' पद निवडतात.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर उमेदवारांना त्यांच्या केडरमध्ये पाठवलं जातं. तिथे त्यांच्या क्षेत्रातली किंवा विभागातली प्रशासकीय जबाबदारी सोपवली जाते. संबंधित क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रस्ताव बनवण्यासाठी व सरकारी धोरण लागू करण्यासाठी तसेच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी या उमेदवारांना काही अधिकार दिले जातात.
'आयएएस' अधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्याच्या सगळ्या विभागांची जबाबदारी असते. जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना पोलिसांच्या विभागासोबतच इतरही विभागांचे प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी असते.
जिल्ह्याच्या पोलिस खात्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. जिल्ह्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात कलम 144 अंतर्गत काही महत्त्वाचे निर्णय घेणं, आदेश लागू करणं हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात.
गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळीबाराचे आदेश देणं, याचेही अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात.
सातव्या वेतन आयोगानुसार, 'आयएएस' अधिकाऱ्यांना 56,100 रुपये ते 2.5 लाख रुपये प्रतिमहिना असे वेतन मिळतं. मूळ वेतन, ग्रेड पे यांच्याव्यतिरिक्त डियरनेस अलाउन्स, मेडिकल अलाउन्स आणि कन्व्हेन्शन अलाउन्सही मिळतो.
'आयएएस' अधिकाऱ्यांना बंगला, स्वयंपाकी, माळी, सुरक्षारक्षक आणि घरगुती कामासाठी सहायक अशा विविध सुविधा सरकारकडून मिळतात.