Rashmi Mane
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेंशनधारकांसाठी पुढील वेतनवाढ होण्यास थोडा उशीर होऊ शकतो.
जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाली, पण सरकारने अद्याप आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केलेली नाही.
आयोगाची रूपरेषा देखील अजून ठरलेली नाही. रुपरेषा ठरवल्यास या अटी आयोग कोणत्या विषयांवर शिफारसी करेल हे ठरवतात. जसे की वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि निवृत्ती लाभ. ToR जारी न केल्यास, आयोग आपले काम सुरू करू शकत नाही, ज्यामुळे वेतन वाढ होण्याची शक्यता सध्या कमी आहे.
मागील प्रक्रियेबाबत, 7 वा वेतन आयोग सप्टेंबर 2013 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता आणि त्याचे अध्यक्ष आणि ToR फेब्रुवारी 2014 पर्यंत अधिसूचित करण्यात आले होते. त्या तुलनेत, 8 व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया खूपच मंद गतीने सुरू आहे.
8वा वेतन आयोग 2026 च्या सुरुवातीस सुरू झाला, तर अंतिम रिपोर्ट 2026 अखेरीस किंवा 2027 सुरुवातीला जारी होण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया पाहता, नवीन वेतन संरचना 2027 च्या मध्यात किंवा 2028 च्या सुरुवातीपर्यंत लागू होऊ शकते.
सर्व केंद्रीय वेतन आयोगांच्या शिफारशी 1 जानेवारी पासून लागू होतात. सरकारने 2026 ची अपेक्षा होती, पण आता तारीख बदलण्याची शक्यता आहे.
8 व्या वेतन आयोगाचे काम संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पुढील वेतन सुधारणेसाठी आणखी जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते.