Jagdish Patil
संसदेत बुधवारी (ता.21) 'ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, 2025' मंजूर करत भारत सरकारने ऑनलाईन गेमिंगविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे.
या विधेयकामुळे पैशाची थेट देवाणघेवाण होणारी गेमिंग ॲप बंद केली जातील. ज्यामुळे आर्थिक फसवणुकीला आळा बसेल, कोणीही ऑनलाइन सट्टेबाजी करू शकणार नाही.
सरकारच्या मतानुसार, ऑनलाईन गेम्सचा धोका केवळ व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबापुरता मर्यादीत नसून तो मनी लॉन्ड्रिंग, टॅक्स चोरी आणि दहशतवादाला फंडींग होण्यापर्यंतचा संभवतो.
या विधेयकानुसार, ज्या गेम्समध्ये खेळाडूला आर्थिक लाभाच्या बदल्यात जिंकण्यासाठी पैसे गुंतवावे लागतात, अशा सर्व गेम्सवर बंदी घातली जाईल.
हा कायदा झाल्यानंतर, लोक फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स आणि ऑनलाइन टीम तयार करून थेट पैशांची गुंतवणूक असणारे गेम्स खेळू शकणार नाहीत.
पब्जी सारख्या गेम्समध्ये खेळाडू व्हर्च्युअल मॅपवर उतरतात आणि विजेता बनतात. मात्र, यामध्ये पैसे गुंतवले जात नसल्यामुळे या गेम्सवर बंदी येणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
ड्रीम-11, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेम्स 24 बाय 7, रमी, पोकर, झुपी अशा ॲपनी भारतीय गेमिंगच्या विश्वात वर्चस्व निर्माण केलं असून अब्जावधी डॉलर कमावलेत.
भारतीय क्रिकेट संघासह अनेक स्पर्धांचे प्रायोजकत्व या कंपन्यांकडून दिलं जातं त्यावरही आता निर्बंध येतील. त्यामुळे खेळाडू, सेलिब्रिटींना या ॲपची जाहिरात करता येणार नाही.
जर कुणी या गेम्स खेळण्यास लोकांना प्रोत्साहित केलं तर त्याला या कायद्यानुसार, 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 50 लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.