Pradeep Pendhare
लोकसभा उपाध्यक्षांची अद्याप निवड नाही.
विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांना बोलू दिले जात नाही.
केंद्रीय कामकाज सल्लागार समितीच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
स्थगन प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष होते किंवा फेटाळले जातात.
खासगी विधेयकांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
अर्थसंकल्प आणि अनुदान मागण्यांमधून महत्त्वाची मंत्रालये वगळली जातात.
लोकहिताच्या मुद्यांवरील चर्चांना, मतदानाशिवाय नियम 193 अंतर्गत येणाऱ्या बगल दिली जाते.
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे माईक बंद केले जातात.