Amit Ujagare
देशात आता पेटीएम, गुगलपे, फोनपे हे युपीआय प्लॅटफॉर्म वापरुन प्रत्येकजण आता सहजरित्या पेमेंट करताना दिसतो. सुरुवातीला मोफत सेवा असलेलं या प्लॅटफॉर्मनी आता फीमध्ये काही बदल केले आहेत.
सरकारने बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर्सना २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारण्यास मनाई केली आहे. मात्र, या मर्यादेवरील व्यवहारांना या सवलतीतून वगळलं आहे.
त्यामुळे, सरकारनं याबाबत काढलेली अधिसूचना ही २,००० रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सारखे शुल्क लागू करण्यासाठी कायदेशीर वाव निर्माण करते.
MDR हे व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे. याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होईल? सरकार असे शुल्क का लागू करू पाहत आहे? जाणून घेऊयात.
MDR मार्गे सरकारनं गुपचुप UPI वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग खुला केल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण आता २००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या युपीआय व्यवहारांची संख्या ही एकूण व्यवहारांच्या ५ टक्के असल्याचं सांगितलं जातं.
पण एकूण युपीआय व्यवहारांच्या मुल्याच्या तुलनेत ही २,००० रुपयांवरील व्यवहारांचं मुल्य ६५ टक्के इतकं आहे. यामध्ये सरकार सांगतंय की, ग्राहकांकडून कुठलीही फी आकारली जाणार नाही.
पण दुकानदारांवर लावलेली फी अर्थात MDRची रक्कम वस्तूंच्या किंमती वाढवून ती शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाऊ शकते. क्रेडीट कार्डसाठी १-३ टक्के तर डेबिड कार्डसाठी ०.९ टक्के इतका MDR आकारला जाणार आहे.
अमेरिकेतल्या VISA, Master Card सारख्या पेमेंट कंपन्या बऱ्याच काळापासून भारतातील युपीआय व्यवहारांवरील झिरो-एमडीआर अर्थात शून्य फी विरोधात बोलत आल्या आहेत.
त्यामुळं आता सरकारनं एका अर्थानं या अमेरिकन कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसारच युपीआय व्यवहारांवर (२००० पेक्षा अधिक) MDR लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं हा निर्णय सरकारनं अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतला असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.