'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' विधानसभेत सादर; हेतू काय? तरतुदी काय?

जबरदस्तीनं किंवा आमिषं दाखवून घडवून आणणारी धर्मांतरं रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' आणलं आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर १३ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत हे विधेयक गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मांडलं.

पोलीस महासंचालकांच्या विशेष समितीनं जबरदस्तीनं धर्मांतरांबाबत दिलेल्या अहवालावरुन हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

या कायद्याच्या कलम १४ मध्ये बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर या कायद्याच्या कलम ९ मध्ये यासंदर्भात कुठले गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि त्यासाठी शिक्षेची काय तरतूद आहे? हे सांगितलं आहे.

त्यानुसार, जबरदस्तीनं किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्याला ७ वर्षांची कैद, ५ लाखांचा दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी घाईगडबडीत ते मंजूर होऊ नये, यावर सखोल चर्चेची मागणी केली आहे.

हा कायदा केवळ जबरदस्तीनं आणि आमिष दाखवून केलेल्या धर्मांतराविरोधात आहे. स्वेच्छेनं जर कोणी आपला सध्याचा धर्म त्यागून दुसरा धर्म स्विकारत असेल तर संविधानानुसार त्याचा धर्मांतराचा अधिकार शाबूत आहे.

धर्म स्वातंत्र्य हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या यादीत येतं. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी हा हक्क संबंधित आहे. कलम २५ - २८ अंतर्गत यासंदर्भातील अधिकार सांगण्यात आले आहेत.

पण धर्मांतरावर बंदीही घालता येऊ शकते जर ते जबरदस्तीनं किंवा लालूच दाखवून केलेलं असेल तर. सुप्रीम कोर्टानं रेव्ह. स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977, SCR 611 या खटल्यात याबाबत महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे.