Roshan More
आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे.इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तत्काळ ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांत प्रवेश मिळालेल्या ४० गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल.या योजनेमुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या स्वप्नांना मोठे बळ मिळणार आहे.
या शिष्यवृत्तीअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि राहण्या-खाण्याचा सर्व निर्वाह भत्ता सरकार उचलणार आहे.याशिवाय विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क, आरोग्य विमा आणि शैक्षणिक आकस्मिक खर्चही दिला जाईल.
विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे आणि टोफेल (TOEFL) किंवा आयईएलटीएस (IELTS) परीक्षा उत्तीर्ण असावी.
पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे.तसेच पीएचडी (Ph.D.) अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे निश्चित केली आहे.
परदेशातील ज्या विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आहे, त्याचे क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे.पात्र विद्यार्थी न मिळाल्यास रँकिंग अट ३०० पर्यंत आणि उत्पन्न मर्यादा १० लाखांपर्यंत शिथिल केली जाईल.
विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज https://fs.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे.अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जातील आणि योग्य निकष पूर्ण करणाऱ्यांची निवड समितीद्वारे निवड होईल.
परदेशात पीएचडी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी या संधीचा फायदा घ्यावा.अर्जाशी संबंधित अधिक माहिती व अटींसाठी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या.