Amit Ujagare
राज्यातील २९ महानगरपालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. ही आरक्षण सोडत चक्राकार पद्धतीनं काढली जाते पण याबाबतचे नियम पाळले गेले नसल्याचा आरोप विरोधीपक्षांकडून केला जात आहे.
पण ही चक्राकार आरक्षण सोडत कशी काढली जाते या प्रक्रियेचा नियम काय आहे? संविधानात यामध्ये काय तरतूद आहे? जाणून घेऊयात.
राज्यघटनेतील ७४ वी घटनादुरुस्ती आणि महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम यांतील नियमावलीनुसार महापौरपदाचं चक्राकार आरक्षणाची नगरविकास विभागाद्वारे सोडत काढली जाते.
यामध्ये अनुसुचित जाती (SC), अनुसुचित जमाती (ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC), महिला (Women) आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग (Open) या क्रमानं आरक्षणाची सोडत काढली जाते.
मागील उपलब्ध आरक्षणाच्या रेकॉर्डनुसार, त्या महापालिकेच्या आरक्षणाची रचना तयार केली जाते.
यामध्ये गेल्यावेळी संबंधित महापालिकेत महापौरपदासाठी जे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. ते वगळून उर्वरित प्रवर्गाच्या चिठ्ठ्या तयार केल्या जातात.
सर्वात आधी SC/ST प्रवर्गाची सोडत काढली जाते. त्यानंतर OBC प्रवर्गाची सोडत निघते.
या सामाजिक आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकल्या जातात.
त्यानंतर यामध्ये ज्या जागा शिल्लक राहतात त्या खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव होतात.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला जाऊ नये यासाठी लॉटरी पद्धतीनं ही आरक्षण सोडत घेतली जाते.