Pradeep Pendhare
राज्यातील महापालिकेत महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडतीनंतर निवडीची प्रक्रियेवरून राजकारण तापलं आहे.
महापालिकेतील महापौर पदावरून सर्व राजकीय पक्षांमध्ये ओढाताण सुरू असून, पाठिंबा मिळवण्यावरून राजकीय रस्सीखेंच रंगलीय.
महापौर नियुक्तीबरोबर अविश्वास ठरावाच्या चर्चा देखील रंगल्या आहेत. हा अविश्वास ठराव कसा आणला जातो, हे पाहूया...
महापालिकेतील एकूण नगरसेवकांच्या किमान 1/4 सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया सुरू होते.
नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त किंवा सचिवांकडे महापौरविरोधात अविश्वास ठरावाचा लेखी प्रस्ताव सादर करावा लागतो.
या प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर 7 ते 15 दिवसांत विशेष सभा बोलावणे बंधनकारक असते.
विशेष सभेत गुप्त किंवा उघड मतदान होते. उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 बहुमत आवश्यक असते. त्यानंतर ठराव मंजूर होतो.
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास, महापौर पद रिक्त ठरते अन् नव्या महापौरांची निवड प्रक्रियेला सुरू होते.
महापौर निवडीनंतर साधारणपणे पहिल्या सहा महिन्यांत अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
दरम्यान, एकदा ठराव फेटाळला गेला, तर पुढील 6 महिन्यांपर्यंत पुन्हा ठराव आणता येत नाही.