Mangesh Mahale
25 लाखांहून अधिक कार्ड बनावट असल्याचा अंदाज आहे. केंद्राने राज्यांना केवायसी करण्याचे आदेश दिले आहे.
अपात्र लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कार्डची दर 5 वर्षांनी तपासली जाईल.
नव्या नियमानुसार, 6 महिने रेशन न घेणाऱ्यांचे कार्ड अ‍ॅक्टिव्ह राहणार नाही
तीन महिन्यांत पुन्हा घरोघरी जाऊन तपासणी आणि ई-केवायसीद्वारे पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत रेशन न घेणारेही या कक्षेत येणार आहेत.
देशात 23 कोटी अ‍ॅक्टिव्ह रेशन कार्ड आहेत. या प्रक्रियेत किती कार्ड रद्द झाले हे छाननीनंतर स्पष्ट होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यांमध्ये 7 ते 18 टक्के कार्ड रद्द होऊ शकतात.
कार्डमध्ये नोंदणीकृत 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा आधार क्रमांक आवश्यक असेल.