Pradeep Pendhare
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नदीजोड प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासित केले आहे.
महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प अधिक गतीमान आणि दुष्काळमुक्तचे स्वप्न पूर्ण होईल,असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
सन 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार पाणी वाटपाचे धोरण मांदाडे समितीनुसार प्रमाण 58% करण्यात आले आहे.
गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 हजार 410 कोटी रुपये, तर 2025-26 साठी 2 हजार 375 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
विदर्भातील वैनगंगा-नैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 18 हजार 575 कोटी रुपये, तर कोकण-गोदावरी खोऱ्यासाठी 13 हजार 997 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कोकण-तापी खोऱ्यात 34.80 TMC पाणी उपलब्ध करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, या वर्षी 160 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जुन्या कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही सरकार कटिबद्ध आहे, असे मंत्री राधाकृष्ण विखेंनी सांगितले.