Amit Ujagare
ऋतू बदलला की लहान मुलांचं आजारी पडण्याचं प्रमाणं वाढतं, त्यातही सर्दी खोकला हा ठरलेलाच असतो. पण हे ठरलेलंच आहे म्हणून पालक शक्यतो मेडिकलच्या दुकानात जाऊन थेटपणे यावर औषध विकत घेतात आणि मुलांना देतात.
एवढ्या कारणासाठी कशाला डॉक्टरकडे जा? आणि खर्च वाढवा अशी एक भावना त्यामागे असते. पण असा विचार आपल्या चिमुकल्यांच्या जीवावर बेतू शकतो, हे अलिकडेच अनेक घटनांमधून समोर आलं आहे.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात छिंदवाडा आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरप प्यायल्यानं त्याचा किडनीवर विपरित परिणाम होऊन काही मुलांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यामुळं देशभरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
या गोष्टी होऊ नयेत यासाठी केंद्र सरकारनं कडक पावलं उचलली आहेत. आज मंगळवारी (१६ जून) केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं एक नोटिफिकेशन काढलं असून याद्वारे आता मेडिकलमध्ये कफ सिरप सहजरित्या उपलब्ध असणार नाही.
जर कोणाला कुठल्याही ब्रँडचं कफ सिरप घ्यायचं असेल तर त्यासाठी डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यासाठी ड्रग्ज रुल्स १९४५ कायद्यातील पाचवी सुधारणा २०२६ नुसार हा नवा नियम आला आहे.
या नियमात बदल केल्यानुसार, आता शेड्युल - के मध्ये डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय जी औषध घेता येतात त्या यादीतून कफ सिरपला हटवण्यात आलं आहे. शेड्युल - के मध्ये अशी औषध असतात ज्यांच्या निर्मिती, विक्रीशी संबंधित नियमांतून सूट दिली जाते.
या बदलानुसार आता सिरप बेस्ड औषधांना ओव्हर-द-काऊंटर विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा बदल खोकला आणि तोंडाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या पातळ औषधांच्या सुरक्षेसाठी चिंता वाढव्याच आणि रेग्युलेश वाढवण्यासाठी करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकार आणि ड्रग्ज टेक्निकल अॅडव्हायझरी बोर्डाशी (DTAB) संबंधित बदलांना केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे.