Amit Ujagare
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि मंत्रिपद गमावलेले माणिकराव कोकाटे यांना हायकोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पण त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही.
हा तात्पुरता जामीन मंजूर करताना कोकाटेंना कोर्टानं १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अर्थात पर्सनल शुअॅरिटी भरण्यास सांगितलं.
अनेकदा कोर्टाकडून अशा प्रकारे पर्सनल शुअॅरिटीवर जामीन मंजूर केले जातात. पण त्यामागचं कारण काय असतं? तसंच कोणत्या स्थितीत इतकी मोठी शुअॅरिटी मागितली जाते हे जाणून घेऊयात.
गंभीर गुन्ह्यांसाठी (खून, जन्मठेप) आरोपी पळून जाण्याचा धोका जास्त असल्यानं उच्च जामीन/जामीनदार (शुअॅरिटी) सामान्यतः कोर्ट मागते, परंतू हा एकमेव निकष नाही.
जर आरोपीचे समाजात घट्ट संबंध असतील (कुटुंब, मालमत्ता, स्थिर नोकरी) तर तो पळून जाण्याची शक्यता कमी मानली जाते, ज्यामुळं जामिनाच्या अटींवर परिणाम होतो.
आरोपी सुनावणीला उपस्थित राहील की नाही, याचे न्यायालय मूल्यांकन करते; सक्षम जामीनदार (केवळ रोख रक्कम नाही, तर मालमत्ता) याची खात्री देऊ शकतात.
आरोपीला जामीन मंजूर झाल्यानंतर तो तुरुंगातून बाहेर असताना आणखी गुन्हे करण्याचा धोका नसेल, तर जामीन मिळण्याची शक्यता जास्त असते. त्यात त्याला कमी रक्कमेची शुअॅरिटी मागितली जाते.
कोकाटे बनावट दस्ताऐवज आणि फसवणूक यात दोषी ठरले आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण देत राजकीय वजन वापरुन त्यांनी आपली अटक टाळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच कारणामुळं कोर्टानं त्यांना १ लाख रुपयांच्या मोठ्या शुअॅरिटीवर तात्पुरता जामीन मंजूर केला असावा.