Pradeep Pendhare
राज्यातील नगरपालिकाच्या निवडणुका झाल्या असून, जनतेमधून नगराध्यक्षपदाची निवड झाली आहे.
ज्या नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा, पण बहुमत मात्र दुसऱ्या पक्षाला, तिथं कारभार करताना अनेक अडचणी येऊन, राजकीय संघर्षाची अधिक चिन्हं आहे.
नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि उपाध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचे, असे चित्रही अनेक नगरपालिकांमध्ये बघावे लागण्याची शक्यता आहे.
नवनिर्वाचित नगराध्यक्षाविरोधात पदग्रहणानंतर पहिले सहा महिने अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया काहीशी वेगळी अन् किचकट आहे.
नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी, एकूण नगरसेवकांच्या किमान 1/3 सदस्यांना मुख्याधिकारी यांना लेखी नोटीस देणे आवश्यक असते.
नोटीस दिल्यानंतर, ठराव मांडण्यासाठी विशेष सभा बोलावली जाते, ज्याची सूचना नगराध्यक्ष आणि इतर नगरसेवकांना दिली जाते.
विशेष सभेत, नोटीस देणाऱ्या सदस्यांपैकी एका सदस्याद्वारे अविश्वास ठराव मांडला जातो. त्यावर चर्चा आणि ठरावावर मतदान होते.
नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची कायद्यातील तरतूदीनुसार दोन तृतियांश नगरसेवकांकडून, हा ठराव मंजूर होणे अनिवार्य आहे.