Amit Ujagare
खासगी किंवा सरकारी नोकरीमध्ये रुजु झाल्यानंतर कामगार कायद्यांनुसार, पीएफ, बोनससह ग्रॅच्युईटी देखील लागू होते.
ग्रॅच्युएटी म्हणजे 'उपदान' जे बराच काळ नोकरीत सेवा दिल्याबद्दल बक्षिस म्हणून दिलं जातं. यासाठी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अॅक्ट 1972 नुसार कर्मचाऱ्याला ही ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळते.
यापूर्वी सलग ५ वर्षे एखाद्या कर्मचाऱ्यानं संबंधित संस्थेत किंवा कंपनीत काम केल्यानंतरच त्याला ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळत होती. त्यापूर्वी काम सोडल्यास या लाभापासून मुकावं लागायचं.
पण त्यात एक अपवाद होता तो म्हणजे जर कर्मचाऱ्याचं पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच निधन झालं तर त्याच्या कुटुंबियांना कंपनीकडून ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली जाऊ शकते.
आता केंद्र सरकारनं केलेल्या कामगार कायद्यातील सुधारणांनुसार, केवळ एकच वर्ष नोकरी केली तरी आता संबंधित कर्मचारी ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र ठरतो.
ग्रॅच्युईटीमध्ये कर्चचाऱ्याची कामाचं वर्षे + शेवटचा बेसिक पगार (बेसिक+महागाई भत्ता) याचा विचार करुन कंपनीकडून विशिष्ट रक्कम कर्मचाऱ्याला दिली जाते. ही रक्कम पगारातून कापलेली नसते.
ग्रॅच्युईटीची रक्कम काढण्याचा फॉर्म्युला असा आहे... मूळ पगार + १५ + सेवेची वर्षे / 26.
विशेष म्हणजे ग्रॅच्युईटी ही विशेष लाभासाठी म्हणून दिलेली रक्कम असली तरी ती पूर्णपणे करमुक्त असल्यानं कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या अनुसार चांगली रक्कम हातात मिळू शकते.