Amit Ujagare
माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांचा आज ४१ स्मृतीदिन आहे. पंतप्रधान असतानाच्या कारकीर्दीत (१९६६-७७ आणि १९८०-८४) त्यांनी अनेक धाडसी, वादग्रस्त आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले होते.
देशातील १४ मोठ्या खाजगी व्यावसायिक बँकांचं त्यांनी अध्यादेशाद्वारे (१९ जुलै १९६९) राष्ट्रीयीकरण केलं. ग्रामीण भागात कर्ज उपलब्धता वाढवण्याचा आणि समाजवादी धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय त्यांनी घेतला. तो राजकीयदृष्ट्या धक्कादायक होता, त्यामुळं त्यांचा काँग्रेस सिंडिकेटशी संघर्ष वाढला.
१९७१ मध्ये संस्थानिकांना मिळणारा प्रिवी पर्स आणि विशेषाधिकार त्यांनी संपुष्टात आणला. हा निर्णय राजेशाहीचा अवशेष नष्ट करण्याचा अन् समानतेचा निर्णय होता, ज्याला राजघराण्यांना, काही राजकीय वर्गाचा विरोध झाला.
पाकिस्ताननं पूर्व पाकिस्तानमधील क्रूर कारवाईनंतर (ऑपरेशन सर्चलाइट) तिथले लाखो निर्वासित भारतात आश्रयासाठी आले. यावेळी इंदिरा गांधींनी पूर्व पाकिस्तानातील मुक्तीवाहिनीला पाठिंबा दिला आणि डिसेंबर १९७१ मध्ये सैन्य हस्तक्षेप करून बांगलादेश स्वतंत्र केला. हा निर्णायक विजय होता, ज्यानं भारतीय उपखंडाचा नकाशाच बदलला.
भारताने १८ मे १९७४ मध्ये 'स्माइलिंग बुद्धा' या टॅगलाईनखाली देशातील पहिली यशस्वी अणुचाचणी केली. आंतरराष्ट्रीय दबाव अन् प्रतिबंधांची भीती असतानाही हा गुप्त, धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला, ज्यानं भारताला अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या यादीत आणलं.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निवडणूक अवैध ठरवणाऱ्या निकालानंतर अन् जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनानंतर भारतीय संविधानातील कलम ३५२ नुसार, इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. याकाळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क निलंबित, विरोधकांना अटक, प्रेस सेन्सॉरशिप, निवडणुका स्थगित आणि ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सत्ता एकवटण्याचा प्रकार घडला. आजही हा भारतीय लोकशाहीतील सर्वात वादग्रस्त निर्णय मानला जातो.
अन्न टंचाईग्रस्त अन् 'भीक मागणारी टोपली' अशा प्रतिमेतून भारताला बाहेर काढण्यासाठी उच्च-उत्पादन देणारी पिकांची वाणं, खतं, सिंचन आणि शेतकऱ्यांसाठी योजनांना इंदिरा गांधींनी प्राधान्य दिलं. त्याचा परिणाम म्हमून पंजाब-हरियाणामध्ये शेतीच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आणि भारताची अन्नसुरक्षा सुधारली.
१९७५ सिक्किम या प्रिन्सली स्टेटचं भारतात विलीनिकरण घडवून आणत त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला. यामुळं तिथं राजेशाही संपवून लोकशाही प्रक्रिया सुरु झाली. जनमत चाचणीद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्यामुळं भारताची सीमावर्ती राज्यांची एकात्मता मजबूत केली गेली.
अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात लपून बसलेले खलिस्तानवादी अतिरेकी जर्नेल सिंह भिंदरवाले आणि इतरांना बाहेर काढण्यासाठी इंदिरा गांधींनी धाडसी निर्णय घेत जून १९८४मध्ये सुवर्ण मंदिरात थेट सैन्य कारवाई केली. या कारवाीत अतिरेकी नष्ट झाले, पण मंदिराला नुकसान आणि मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. त्यांचा हा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला आणि त्यातूनच त्यांची हत्याही झाली.