Amit Ujagare
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
देशात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सवर नियम लागू करण्यावर या विधेयकाचा भर असेल.
हे विधेयक बुधवार, २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत अनेक फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. तसंच या अ‍ॅप्सच्या जाहिराती करणाऱ्या सेलिब्रेटिंची तपास यंत्रणांकडून चौकशी केली जात आहे.
या विधेयकात अनधिकृत ऑनलाइन बेटिंगचा समावेश असलेल्या गेम्सवर बंदी घालण्याच्या तरतुदी देखील समाविष्ट आहेत.
भारतात मोठ्या प्रमाणात लोकांना बेटिंगचं व्यसन लागलं आहे. DWच्या अहवालानुसार, १४ कोटींहून अधिक लोक नियमितपणे ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग करतात.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सारख्या मोठ्या स्पर्धांच्यावेळी हे ऑनलाईन बेटिंग किंवा जुगार खेळणाऱ्यांची संख्या ३७ कोटींच्या घरात पोहोचते.
डिजिटल इंडिया फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्समध्ये जमा झालेल्या रकमेने १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे.
त्यामुळं, सरकारसाठी जनतेला या ऑनलाईन जुगाराच्या व्यसनापासून वाचवण्याची आणि त्यांना फसवणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज होती.