Rashmi Mane
सरकारने या वेळेस कोणत्याही शेतकऱ्याची हप्ता थांबू नये यासाठी कडक पावले उचलली आहेत.
मागील काही हप्त्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी, चुकीची माहिती आणि बँक खात्यांशी आधार न जोडले जाणे यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसे उशिरा मिळाले होते.
ही समस्या पुन्हा उद्भवू नये म्हणून राज्य सरकारे आणि बँकांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीएम-किसान योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. ही देशातील पहिली डायरेक्ट इनकम बेनिफिट योजना असून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये आधार लिंक बँक खात्यात जमा केली जाते.
आतापर्यंत सरकारने 20 हप्त्यांमधून सुमारे 3.90 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले आहेत.
मागील काळात अपूर्ण KYC, चुकीची खाते माहिती, बंद किंवा फ्रीज खाते यांसारख्या कारणांमुळे अनेक शेतकरी हप्ता वंचित राहिले. यावर तोडगा म्हणून बँक अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायती पातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन KYC पूर्ण करण्याचे, नवे खाते उघडण्याचे आणि इतर तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचे काम सुरू आहे.