Amit Ujagare
अरवली पर्वत रांगांबाबत सुरु झालेला सध्याचा वाद मुख्यतः सुप्रीम कोर्टाच्या नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयावरून सुरू झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानं अरवली पर्वत रांगेबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत, ज्या सुप्रीम कोर्टानं स्विकारल्या. त्यानुसार, या पर्वत रागांची नवी व्याख्या करण्यात आली.
नव्या व्याख्येनुसार, या रांगा ज्या १०० मीटर किंवा त्याहून जास्त उंच आहेत त्याच फक्त अरवली पर्वताचा भाग मानल्या जातील. तसंच अशा दोन किंवा अधिक डोंगर रांगा ५०० मीटर अंतरावर असतील, तर त्यांच्यातील जमीनही अरवली पर्वतरागांचा भाग मानली जाईल.
यापूर्वी अरवलीची व्याख्या राज्यानुसार वेगवेगळी होती पण आता ही व्याख्या राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्ली या चार राज्यांतील संपूर्ण अरवली क्षेत्रासाठी एकसमान लागू झाली.
अरवलीतील बहुतेक डोंगर रांगा अंदाजे ९० टक्के पेक्षा जास्त १०० मीटरपेक्षा कमी उंच आहेत. या नव्या व्याख्येमुळं हे क्षेत्र संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाईल, ज्यामुळं अवैध खनन, रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि बांधकामे वाढण्याची भीती आहे.
अरवली ही जगातील सर्वात प्राचीन पर्वत रांग असून थार वाळवंटाला रोखते. भूजल रिचार्ज करते आणि दिल्ली-एनसीआरच्या हवेची गुणवत्ता सुधारते. तिचं नुकसान झाल्यास वाळवंटीकरण, पाणी टंचाई आणि प्रदूषण वाढेल, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.
सरकारच्या या नव्या व्याखेचा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मान्यतेला विरोध सुरु झाला आहे. त्यासाठी सोशल मीडियावर #SaveAravalli मोहीम ट्रेंड झाली. राजस्थानात उदयपूर, जयपूरसह अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली.
राजस्थानातील काँग्रेस नेते अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जुली या नेत्यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीका केली.
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केलं की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सस्टेनेबल माइनिंग प्लॅन येईपर्यंत नवीन खनन परवानग्या पूर्णपणे बंद राहिल. फक्त ०.१९ टक्के क्षेत्रातच खनन शक्य आहे. तसंच ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र संरक्षित राहील.
दरम्यान, वाद वाढतच चालल्यानं केंद्र सरकारनं २४ डिसेंबर २०२५ रोजी नवे आदेश काढले. त्यानुसार, अरवलीत कोणतंही नवं खनन होणार नाही आणि संरक्षित क्षेत्र वाढवलं जाईल.