Amit Ujagare
केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचाऱ्यांना आता ८व्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहे. हा आयोग लागू झाल्यानंतर तिप्पटीनं पगारवाढ होणार असल्याचं आजवर यातील विविध आकडेवारीवरुन सांगितलं जात आहे.
पण या आकडेवारीची शिफारस आधी केंद्रीय वित्त आयोगाला सरकारकडं म्हणजेच अर्थ विभागाकडं करावी लागते त्यानंतरच खऱ्या अर्थानं विविध टप्पे पार केल्यानंतर अंतिम सरकारी आदेश निघतो.
वेतन आयोगाची ही शिफारस मे-जून २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारकडं केली जाईल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं केवळ सहा ते सात महिनेच या प्रक्रियेसाठी उरले आहेत.
पण या शिफारशीनंतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात कधीपर्यंत आठव्या वेतन आयोगानुसार हातात पगारवाढ मिळेल याकडं सर्वांचंच लक्ष लागून रहिलं. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील राज्य सरकारचे कर्मचारी देखील या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.
कारण केंद्रात वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी राज्यातील सरकारं देखील करु शकतात, म्हणजेच राज्याच्या तरतुदींनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची देखील पगारवाढ होणार असते.
८वा वेतन आयोग हा पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होणार आहे. म्हणजे तारीख उलटून गेलेली असली तरी १ जानेवारी २०२६ पासून या वेतनाचे फायदे मिळणार आहेत. पण शिफारसच मे २०२७ मध्ये होणार असल्यानं त्यापुढे सहा महिन्यांमध्ये जर पुढील सर्व प्रक्रिया पार पडली तर प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात एरिअरसह नवा पगाराची मोठी रक्कम मिळू शकते.
पण याला २०२८ देखील उजाडू शकतं कारण २०२९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत, त्यामुळं याची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच काही काळ आधीच हा वाढीव पगार कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खात्यात जमा होऊ शकतो.
दरम्यान, सध्याच्या ७व्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर हा २.५७ इतका आहे. तो जर नव्या ८ व्या वेतन आयोगात २.९२ किंवा ३.६१ अथवा ३.८३ इतका झाला तर सहाजिकच एरिअरच्या रक्कमेत देखील मोठा फरक पडेल. यामुळं उदा. ४४,९०० रुपये बेसिक सॅलरी असेल तर ती थेट १,३१,२०० रुपये होऊ शकते.