Pradeep Pendhare
लाडकी बहीण योजनेमुळे लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर दरमहिन्याला दीड हजार जमा होणार आहे. राज्यात आतापर्यंत 1 कोटी 62 लाख लाभार्थी महिलांची नोंद झाली आहे.
या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 199 कोटी 81 लाख 47 हजार 436 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
दर महिन्याला दीड हजार, तर वार्षिक भार पडतो 46 हजार कोटी रुपयांचा. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आता ही रक्कम दुप्पट करण्याची सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे.
योजनेची रक्कम दुप्पट झाल्यास वार्षिक भार 92 हजार कोटी, राज्याची महसुली आवक आहे, चार लाख 51 हजार 523 कोटी.
या योजनेवर जवळपास 20 टक्के रक्कम खर्च करणे अयोग्य असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसंच 46 हजारांवरच नोकरशाही नाराजी व्यक्त करीत आहे.
राज्याचा खर्च आहे, 5 लाख 47 हजार 450 कोटी. आवकीत सुमारे 6.8 टक्क्यांची भर पडेल, असा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्ज, व्याजपरफेड यावर आवकीच्या 50 टक्क्यांहून अधिक खर्च करावा लागतो. तसा तो टाळता देखील येणार नाही.
निवडणूक जिंकण्यासाठी सुमार अर्थकारणाचा मार्ग महाराष्ट्राला अवलंबवावा लागतो, हे वेदनानायी आहे.
महाराष्ट्रात नव्हे, कनार्टक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये देखील असाच अनुत्पादीत योजनांमधून सत्तेचा मार्ग चोखाळला गेला.