Amit Ujagare
माहिती अधिकार कायदा हा भारताच्या लोकशाहीसाठी वरदान ठरला आहे. यामुळं सामान्य नागरिकांना प्रशासनाला पारदर्शक कारभार करायला भाग पाडलं होतं.
पण आता हाच माहिती अधिकार कायदा वेळोवेळी कमजोर करण्यात येत आहे. त्यात आता नव्या बदलांमुळं त्याच्यातला प्राणच निघून गेला असल्याचं चित्र आहे.
आधी माहिती मिळवताना त्यामागचं कारण द्यायची गरज नव्हती. पण आता माहिती कशासाठी हवी आहे याचं कारण द्यावं लागणार आहे.
आधी केवळ १० रुपयांची कोर्ट स्टँप फी अर्थात माहिती अधिकार अर्जाचं शुल्क हे १० रुपये होतं. ते आता ३० रुपये इतक वाढवण्यात आलं आहे. ही वाढ तब्बल २०० टक्के इतकी आहे.
मागितलेली माहिती A4 च्या कागदावर छापील स्वरुपात पाहिजे असेल तर त्याच्या प्रतीचे शुल्क हे आधी २ रुपये इतकं होतं ते आता ५ रुपये इतकं करण्यात आलं आहे. म्हणजेच यात १५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर डिजिटल कॉपीज किंवा स्कॅन प्रतीसाठीही एका पानासाठी ५ रुपये इतकं शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
मागवलेली माहिती ही योग्य प्रकारे दिली नसेल तर त्याविरोधात पहिल्यांदा अपील केल्यास ५० रुपये शुल्क भरावं लागणार आहे. यानंतरही समाधान न झाल्यास दुसरं अपील केल्यास १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर माहिती अर्जासोबत आता नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे यापूर्वी एकाच अर्जात एखाद्या विषयाशी संलग्न अशा इतर विषयांची माहिती विचारता येत होती पण आता एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि तो देखील केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेतच विचारावा लागणार आहे.