सरकारनामा ब्यूरो
80 कोटींचे कंत्राट
शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम उभारण्याचे 80 कोटींचे कंत्राट ठेकेदाराला दिले आहे.
वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वीच ठेकेदाराने तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केला आहे.
80 कोटींच्या टेंडरची भेट ठेकेदाराला त्यांनी दिली गेली.यात 'अर्थपूर्ण' व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.
ठेकेदारासोबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून करारनामा करण्यात आला नाही.
स्मार्ट क्लासरुमसाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये नियमांना केराची टोपली दाखवली.
केसरकरांच्या सूचनेशिवाय कोणताही ठेकेदार इतके मोठे धाडस करणार नाही हे उघड आहे.
ठेकेदाराने स्टॅम्प ड्युटी, टेंडर कागदपत्रांची स्वाक्षरी केलेली प्रत जमा करणे आदी बाबींची पूर्तता मुदतीत केलेली नव्हती.
NEXT : Vidhan Parishad Election 2024 : विधान परिषद निवडणुकीत हे 12 उमेदवार भिडणार...