सरकारनामा ब्यूरो
उत्तर प्रदेश त्याचबरोबर इतर राज्यांमध्ये जे आरोपी आहेत, त्यांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर बुलडोझर चालवला जात आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी(ता.13 नोव्हें.) सुनावणी झाली.
बेकायदेशीर कारवाई असल्याचे स्पष्ट करून कोर्टाकडून कारवाईसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. कोणते आहेत नियम जाणून घेऊयात..
कारवाईबाबतचा आदेश देण्यात आले असतील तर त्याविरोधात अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा. त्याचबरोबर कारणे दाखवून नोटीसशिवाय बांधकाम पाडू नयेत.
मालमत्ताचा मालक असलेल्या व्यक्तीला टपालाद्वारे नोटीस पाठवायला हवी.
नोटीस दिल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी द्यायला हवा. त्यामध्ये कारवाईचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद केलेली असावी.
जिल्हाधिकाकडून सूचना दिली जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि नगरपालिकेचे प्रमुख प्रभारी नोडल अधिकारी हे नियुक्त करतील.
तीन महिन्यांत डिजिटल पोर्टल तयार करून त्यावर नोटीसची माहिती द्यावी. वैयक्तिक सुनावणीची तारीख दिली जावी. वर संबंधित मालकाचा जबाब नोंदवण्यात यावा.
सुनावणीनंतरच बांधकामे पाडण्याचा आदेश पारित करता येईल. आदेशानंतर मालकाला 15 दिवसांचा वेळ द्यावा लागेल. जेणेकरून बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यासाठी मालकाला वेळ मिळेल.
बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंक करावे लागेल. याबाबतचा अहवाल पोर्टलवर प्रसिध्द करावा लागेल.