Rajanand More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारकडून 2025 पासून देशातील जनगणनेला सुरूवात केली जाण्याची शक्यता आहे. ही जनगणना 2026 पर्यंत पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.
2011 मध्ये अखेरची जनगणना झाली होती. त्यानुसार 2021 मध्ये ती व्हायला हवी होती. मात्र, कोरोनामुळे जनगणना लांबणीवर पडली आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 मध्ये पहिली जनगणना झाली होती. लोकसंख्येनुसार सरकारी ध्येय-धोरणे, कल्याणकारी योजना तयार करणे, राबवणे आदी कारणांसाठी जनगणना सुरू झाली. त्यामुळे त्याला महत्व आहे.
जनगणनेला सुरूवात झाल्यापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होत होती. मात्र, 2011 नंतर जनगणना झाली नाही. आता 2025 ला होणार असल्याने पुढील जनगणना 2035, 2045, 2055 अशी दर दहा वर्षांनी होऊ शकते. त्यामुळे पहिल्यांदाच हे चक्र बदलेल.
जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकनाबाबतचे काम सुरू केले जाऊ शकते. त्यामुळे मतदारसंघांची रचना आणि संख्या बदलू शकते.
केंद्र सरकारकडून 2029 मध्ये एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेतली जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्याआधी जनगणनेची काम पूर्ण केले जाऊ शकते.
काँग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्षांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. यामध्ये राहुल गांधी सर्वाधिक आग्रही भूमिका मांडत आहेत.
जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक समाजाची अचूक आकडेवारी समोर येईल. त्यातून प्रत्येक समाजाविषयी विविध सरकारी योजनांमधील वाटा, त्याबाबतची धोरणे, आऱक्षण मर्यादी आदी ठरवणे शक्य होईल, असा विरोधकांचा दावा.