Amit Ujagare
कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास, आशुतोष रांका यांना 'तिरंगा रॅली' दरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेऊन दिल्लीच्या SEM कोर्टात हजर केलं होतं. तिथं त्यांना ७ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
या कोर्टानं दोघांनाही सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही तसंच प्रत्येक सुनावणीला कोर्टात हजेरी लावण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला, पण त्यांनी या खटल्यातून अद्याप सुटका झालेली नाही.
दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ज्या SEM कोर्टात हजर केलं, ते कोर्ट नेमकं काय आहे? त्याचे विशेषाधिकार काय आहेत? ज्यामुळं ते सर्वसामान्य कोर्टापेक्षा वेगळं कसं ठरतं? जाणून घेऊयात.
SEM कोर्ट म्हणजे 'स्पेशल एक्झेक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट'. जेव्हा सौरव दास यांना या कोर्टात आणलं जात होत तेव्हा त्यांनी या कोर्टाला 'पोलीस कोर्ट' असं संबोधलं होतं. तसंच हा न्याय नसल्याचं म्हटलं होतं.
या कोर्टाचं मुख्य काम हे सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी महत्वाचं पाऊलं उचलणं एवढचं आहे. इथल्या न्यायाधिशांना मर्यादित अधिकार असतात. सार्वजनिक शांतता भंग झाल्यास ती पुनर्पस्थापित करण्यापर्यंतच ते मर्यादित आहेत.
ते खटल्यांची सुनावणी घेऊ शकत नाहीत, अनेकदा वरिष्ठ कोर्टानंही त्यांनी वापरलेल्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. SEM कोर्टाकडं बीएनएस कलम १२५ पासून १४३ पर्यंत अधिकार दिले आहेत.
सार्वजनिक शांतता भंग पावत असल्याचं, ते संबंधित व्यक्तीकडून बॉन्ड लिहून घेऊ शकतात. तसंच या शांतता बॉन्डचं उल्लंघन झाल्यास कलम १३० अंतर्गत चौकशी करु शकतात.
म्हणजेच SEM कोर्टाचं काम बॉन्ड भरणं आणि त्याचं उल्लंघन होऊ न देणं इथपर्यंतच मर्यादित आहे. बऱ्याचदा या कोर्टाचं कार्यालय एखाद्या पोलीस ठाण्यातच थाटलेलं असतं, त्यामुळं त्याला बऱ्याचदा 'पोलीस कोर्ट' असं संबोधलं जातं.