Rashmi Mane
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रवर्तन संचालनालय म्हणजेच ईडीने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि काँग्रेस ओव्हरसीज प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्या विरोधात दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टात चार्जशीट दाखल केली आहे.
कोर्ट-कचेरीच्या बातम्यांमध्ये आपण "चार्जशीट दाखल" झाल्याचं नेहमीच ऐकतो, पण खरंच कधी विचार केला आहे का – चार्जशीट म्हणजे काय? ती का केली जाते? आणि तिचं न्यायालयीन प्रक्रियेत नेमकं महत्त्व काय असतं? चला, याबद्दल समजून घेऊया.
चार्जशीट ही गुन्हेगारी न्यायालयात सादर केली जाणारी एक अधिकृत लेखी तक्रार असते, जी पोलिस किंवा तपास यंत्रणेद्वारे तयार केली जाते.
एखाद्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित अधिकारी साक्षी, पुरावे, आरोपीची माहिती आणि गुन्ह्याचं स्वरूप यांचा तपशील असलेली ही अंतिम अहवाल तयार करतो.
ही प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 173 अंतर्गत पार पडते. चार्जशीटमध्ये पीडित व्यक्ती, गुन्हा करणारा व्यक्ती, त्याचा हेतू, गुन्हा कधी व कसा घडला याची माहिती, साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेन्सिक रिपोर्ट्स इ. सर्व गोष्टींचा समावेश असतो.
चार्जशीट तयार झाल्यानंतर, ती स्थानिक न्यायालयात – सामान्यतः मजिस्ट्रेटकडे सादर केली जाते. त्यानंतर न्यायालय ठरवतं की, या प्रकरणात आरोप निश्चित करावेत की नाही.
मजिस्ट्रेट चार्जशीटची दखल घेतो, म्हणजेच ती ग्राह्य मानतो. न्यायालय तपासते की आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत का. ज्याच्या आधारे खटला चालवता येईल.आरोप निश्चित झाले, की मग पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया – म्हणजेच साक्षी, पुरावे, बचाव युक्तिवाद आणि अंतिम निकाल – सुरू होते.
चार्जशीट ही कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची कडी असते. ती गुन्ह्याची पूर्ण तपासणी व त्यामागे असलेल्या पुराव्यांवर आधारित एक औपचारिक दस्तावेज असतो. यावरूनच पुढे आरोपींवर खटला चालवायचा की नाही, हे न्यायालय ठरवतं. त्यामुळे गुन्हेगारी न्यायप्रक्रियेतील ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जाते.