Rashmi Mane
नरेंद्र मोदी सरकारने देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अधिसूचना जारी केली आहे.
लोकसभा निवडणुका अगदी जवळ आल्या आहेत, त्याआधीच केंद्राने हा मोठा निर्णय घेतला.
CAA लागू होताच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून कागदपत्रांशिवाय आलेल्या हिंदू, शीख (गैर-मुस्लिम) लोकांना नागरिकत्व मिळेल.
डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात CAA मंजूर करण्यात आला. नंतर त्याला राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली. मात्र, देशाच्या अनेक भागांत याविरोधात निदर्शने सुरू झाली होती. त्यामुळे या कायद्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
सरकारने 11 मार्चला संध्याकाळी त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
CAA अधिसूचना जारी केल्यानंतर, केंद्र सरकार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या अत्याचारित गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करेल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे.
यामध्ये बाहेरून येणाऱ्या लोकांना नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याने भारतात कधी एन्ट्री घेतली हेही सांगावे लागेल. त्यानंतर आवश्यक तपास केला जाईल आणि त्यानंतर त्या अर्जदारांना नागरिकत्व मिळू शकेल.
R