इराणशी शांतता चर्चेसाठीचा अमेरिकेच आग्रह असलेला 'अब्राहम करार' काय?

१) इराणशी अमेरिकेनं शांतता करारावर चर्चा सुरु केली असून या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या देशांनी 'अब्राहम करारा'वर स्वाक्षऱ्या कराव्यात अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे.

२) पण या करारात सहभागी होण्यास पाकिस्ताननं नकार दिला आहे. याला इस्रायलला विरोधाची पार्श्वभूमी आहे. पण यामुळं हा करार नेमका काय आहे? जाणून घेऊयात.

३) इराणसोबत सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतारसह पाकिस्ताननं या करारात सहभागी व्हावं आणि इस्रायलला मान्यता द्यावी अशी भूमिका मांडली आहे.

४) अब्राहम करार हा इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध सुरळीत करण्यासाठी तसंच पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं करण्यात आलेला करार आहे. याद्वारे इस्रायलच्या मान्यतेचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्याची अमेरिकेची योजना आहे.

५) यासाठी प्रमुख मुस्लिम देश जसे सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्किये, इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांनी या कराराला पाठिंबा द्यावा असं आवाहन केलं आहे. पण यातील एकाही देशानं अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

६) पण इस्रायल, युएई, बहारीन, मोरोक्को, सुदान आणि कझाकिस्तान या देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत, म्हणजेच त्यांची इस्रायलला अधिकृत देश म्हणून मान्यता आहे.

७) हा करार १५ सप्टेंबर २०२० रोजी करण्यात आला असून याचा मुख्य उद्देश इस्रायल आणि आखाती देशांमधील शत्रूता नष्ट करुन व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला बळकटी देणं हा आहे.

८) पाकिस्ताननं पॅलेस्टाईनला अधिकृत पाठिंबा दिला असून इस्रायलच्या मान्यतेला विरोध आहे. इस्रायल वगळता पाकिस्तानचा पासपोर्ट हा सर्व देशांसाठी वैध आहे. पाकिस्तानंनं जर या करारावर सह्या केल्या तर त्यांना पासपोर्ट नियमांमध्ये बरेच बदल करावे लागतील.