Amit Ujagare
कोर्टात विशिष्ट तारखेला आणि विशिष्ट वेळी हजर राहण्याचा किंवा कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश म्हणजे समन्स. तर पोलिसांना संबंधित व्यक्तीला अटक करून कोर्टात हजर करण्याचा आदेश म्हणजे वॉरंट होय.
कोर्टाचा समन्सचा आदेश हा सौम्य प्रकारचा आदेश असून त्याचं पालन करताना संबंधित व्यक्तीनं स्वयंस्फूर्तीनं कोर्टात हजेरी लवणं अपेक्षित असतं. तर वॉरंटचा आदेश काढला म्हणजे पोलिसांना कठोर पावलं उचलत बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा अधिकार मिळतो.
समन्स हे खटल्यातील आरोपी, साक्षीदार, पक्षकार यांना उद्देशून काढलं जातं. तर वॉरंट हे मुख्यतः पोलिस अधिकारी किंवा अधिकृत व्यक्तीला उद्देशून काढलं जातं.
समन्स बजावताना ते पोस्टाद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावता येतं, त्यासाठी पोलिसांची मध्यस्थी आवश्यक नाही. पण वॉरंट हे लिखित स्वरुपात काढलं जातं ज्याची पोलिसांकडून अंमलबजावणी केली जाते, गरज पडल्यास ते बळाचा वापर करु शकतात.
समन्स बजावल्यास संबंधित व्यक्तीला पोलिसांनी अटक करणं हे बेकयदा ठरतं. पण वॉरंट काढल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची अटक ही अधिकृत ठरते, हे वॉरंट जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र असू शकतं.
सौम्य गुन्ह्यांसाठी किंवा साक्षीदारांसाठी सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वी सामान्यतः पहिल्या टप्प्यावर कोर्ट हा आदेश काढतं. तर वॉरंट हे समन्सकडं दुर्लक्ष केल्यास, फरार होण्याची शक्यता असल्यास किंवा गंभीर प्रकरणांत काढलं जातं.
समन्स हे BNSSच्या कलम ६३–७१ आणि BSAच्या कलम १६५, १४४ आणि १६८ अंतर्गत काढलं जातं. तर वॉरंट BNSSच्या कलम ७२ ते ८३ अंतर्गत काढलं जातं, तसंच BSAच्या 61-63 अंतर्गत काढलं जातं.
समन्स केसमध्ये शिक्षेची कमाल मर्यादा २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी किंवा फक्त दंड असलेले गुन्हे यासाठी. यामध्ये सुलभ व जलद खटला चालवला जातो. तर वॉरंट केसमध्ये मृत्यूदंड, जन्मठेप किंवा २ वर्षांहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे असू शकतात, अधिक औपचारिक खटला, गुन्हे निश्चिती महत्वाची असते.