Amit Ujagare
सर्व आरक्षित घटकांना एकसारखा लाभ मिळत नसल्यास त्या गटामध्येच अधिक मागास आणि तुलनेने प्रगत उपगट तयार करून आरक्षणाचे वाटप करण्याला उपवर्गीकरण म्हणतात.
अनेक राज्यांचा दावा आहे की, काही जातींना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळतो, तर तुलनेत इतर जातींना तो मिळू न शकल्यानं ते वर्षानुवर्षे मागेच राहतात. त्यामुळं लाभाचे अधिक न्याय्य वितरण करण्यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी होते.
समजा एखाद्या प्रवर्गाला 20 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील काही जातींनाच बहुतांश नोकऱ्या आणि प्रवेश मिळत असतील, तर उर्वरित मागास जातींसाठी त्या 20 टक्क्यांमध्ये स्वतंत्र हिस्सा निश्चित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे उपवर्गीकरण.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं राज्य सरकारांना SC/ST आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, ते बंधनकारकच आहे असं सांगितलेलं नाही, पण त्यामुळं सर्वच राज्यांना हे अधिकार मिळाल्यानं ते स्वतंत्ररित्या यावर निर्णय घेऊ शकतात. पण त्यासाठी ठोस आकडेवारी आवश्यक आहे.
राज्य सरकारे आता अभ्यास करून आरक्षणाचे अधिक समतोल वाटप करू शकतात. मात्र, प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र सर्वेक्षण आणि पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय घ्यावा लागेल.
नाही. यात एकूण आरक्षणाची टक्केवारी बदलत नाही. फक्त सध्याच्या आरक्षणाच्या आत विविध उपगटांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करुन ती लागू करायची.
उपवर्गीकरणाच्या समर्थकांचं म्हणणे आहे की, यामुळं सर्वात मागास समाजांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचेल, त्यात इतर जाती वाटेकरी होणार नाहीत. तर विरोधकांचं मत आहे की, SC/ST प्रवर्गातील सर्वच जातींनी एकसारख्याच सामाजिक विषमतेचे चटके सोसलेले आहेत. अजूनही काही प्रमाणात हा त्रास सुरुच असल्यानं त्याविरोधात या सर्व जाती एकत्रितपणे लढत आहेत. पण आता उपवर्गीकरण झाल्यास सहाजिकच त्यांच्यामध्ये फुटीचं चित्र निर्माण होईल आणि या जाती केवळ आपल्या गटापुरताच विचार करतील. यामुळं एकतर आधी ज्या १३ टक्के आरक्षणावर सर्वांचाच अधिकार होता तो आता कमी टक्क्यांवर मर्यादित राहील. अशा प्रकारे दोन प्रकारचं नुकसान उपवर्गीकरणामुळं होऊ शकतं.
महाराष्ट्र सरकार अनुसुचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाचे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. पण हे विधेयक आणून या समाजात दुही निर्माण करण्याचं काम होत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी मुंबईत मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चामध्ये हजारो दलित बांधव सहभागी झाले होते.