Amit Ujagare
2026-27 हे वर्ष सामाजिक समता व समरसता वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. कारण हे वर्ष महात्मा फुलेंची २०० वी जयंती, संत गाडगेबाबांची १५० वी जयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या चवदार तळे सत्याग्रहाचं शताब्दी वर्ष आहे.
दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाला साजेसं भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. तसंच त्यांच्या नावे 'गतीमान नागरी सेवा पुरस्कार' जाहीर करण्यात आला.
विकसित भारत २०४७ च्या स्वप्नपुर्तीत महाराष्ट्राचा वाटा हा सर्वाधिक आहे. सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही १ ट्रिलियन डॉलरकडं वेगानं वाटचाल करत असून २०४७पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचं उद्दीष्ट ठेवण्यात आलं.
राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी बजेटदरम्यान केली. पण ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीच घेतलेल्या कर्जासाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ५०,००० रुपयांची प्रोत्साहनपर निधी देखील देण्यात येणार आहे.
राज्यातील उद्योग क्षेत्राचा जीडीपी हा १२ पटींनी वाढवणार असल्याची घोषणा यावेळी अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. यासाठी सध्याच्या १२३ अब्ज डॉलर्सवरुन १५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणार.
मुंबई आणि कोल्हापूरनंतर राज्यात नागपूरच्या रामटेक इथं तिसरी चित्रनगरी विकसित करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी चित्रपटांचे आणि मालिकांचे शुटींग करता येणार आहे.
MMRDA रिजन अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशाला विकासाचं केंद्र बनवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यामध्ये वाढवण-पालघर इथं चौथी मुंबई वसवण्यात येण्याची महत्वाची घोषणा करण्यात आली.
२०३६ मध्ये भारतात होऊ घातलेल्या ऑलिम्पिक या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून जास्तीत-जास्त खेळाडुंनी सहभाग नोंदवावा यासाठी 'मिशन लक्षवेध' योजनेंतर्गत अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शुटींग, रोईंग, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ खेळांसाठी राज्य स्तरावर ८ हायपरफॉर्ममन्स सेंटर्स सुरु करणार.
BS-4 आणि त्यावरील प्रदुषणाची मानकं असलेली वाहनं निष्काषित करुन नवीन वाहन खरेदीदाराला मोटर वाहन करात १६ टक्के सूट, तर BS 3 आणि त्याखालील वाहन निष्काषित करुन नवीन वाहन खरेदी केल्यास ३० टक्के सूट मिळणार.
कर महसुलात २०२५-२६ अंदाजानुसार, ४,०९,५९३ तर पुढील वर्षी २०२६-२७ या काळात ४,१५,६५३ कोटींचं उद्देश असल्याचं फडणवीसांनी सभागृहात जाहीर केलं. म्हणजे पुढच्या वर्षासाठी तब्बल ६०६० कोटींच्या वाढीचं टार्गेट ठेवण्यात आलं आहे.