कोणत्याही कायदेशीर व्यवहारातील स्टँम्प ड्युटी परत कधी मिळते?

१) स्टँम्प ड्युटी अर्थात मुद्रांक शुल्क हा राज्यस्तरीय कर असून तो मालकी हस्तांतरीत करणाऱ्या कायदेशीर दस्तऐवजांवर आकारला जातो.

२) यामध्ये विक्रीपत्रे, बक्षीसपत्रे, गहाणखते आणि भाडेकरार यांचा समावेश होतो. हा कर निवासी, व्यावसायिक, कृषी मालमत्ता तसेच भागीदारी करार, मुखत्यारपत्र या दस्तऐवजांनाही लागू होतो.

३) महाराष्ट्रात सध्या ही स्टँप ड्युटी ३ ते ७ टक्के इतकी आकारली जाते. यामध्ये घरगुती आणि व्यावसायिक प्रमाणे फरक पडतो. हा कर थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.

४) पण कुठल्या परिस्थिती स्टँम्प ड्युटी परत मिळू शकते. शासनाकडून कुठल्या परिस्थितीत हा कर परतावा दिला जातो जाणून घेऊयात.

५) कोणत्याही व्यक्तीनं सही करण्यापूर्वी अनावधानाने, अहेतुकपणे किंवा लिखाणातील चुकांमळं नियोजित कामांसाटी मुद्रांक नाकारला गेल्यास तो परत मिळतो.

६) पूर्णतः किंवा अंशतः लिहिलेला पण स्वाक्षरी न केलेल मुद्रांक अर्थात स्टँप ड्युटी नाकारली जाते.

७) सुरुवातीपासून कायद्याने पूर्णपणे अवैध असल्याचं पक्षकाराला नंतर आढळून आल्यास मुद्रांक शुल्क रद्द करुन त्याचा परतावा दिला जाऊ शकतो.

८) दस्तातील व्यक्तीनं सही करणं आवश्यक असून जर अशी व्यक्ती सही न करताच मरण पावली किंवा सही करण्यास जर त्यानं नकार दिला तर निश्चित केलेला व्यवहार पूर्ण होत नाही, अशावेळी भरलेला मुद्रांक शुल्प परत मिळतो.