सरकारनामा ब्यूरो
"इंडिया द मोदी क्वेश्चन" ही बीबीसीची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित झाल्यापासून वादात आहे.
केंद्र सरकारने ही डॉक्युमेंटरी यूट्युबवरुन हटवली असून ट्विटरवरदेखील कुणी प्रसारित करू नये अशी बंदी घालण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदीचे प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचले असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
2002 च्या गुजरात दंगलीवर बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या माहितीपटावर देशात बंदी घालण्यात आली. त्या विरोधात भारतातील तीन प्रसिद्ध व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यापैकी एक नाव म्हणजे पश्चिम बंगालमधील कृष्णनगर येथील तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा.
दुसरे नाव म्हणजे प्रशांत भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ वकील आहेत. 2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनामुळे ते प्रसिद्ध झाले.
काही काळ त्यांनी 'आप'मध्ये कार्यरत होते, परंतु काही वर्षानंतर त्यांनी पक्ष सोडला.
तिसरे नाव म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार 'एन राम' हे द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुपचे संचालक आणि द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक होते. एन राम यांनीही बीबीसी माहितीपटावरील बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. "हे सर्वसामान्यांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे."
बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीबाबत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिका आज सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या. आता या प्रकरणी एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे.