Amit Ujagare
यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घराणेशाहीचा प्रकार पाहायला मिळाला. म्हणजेच सामान्य कार्यकर्त्यांना डावलून दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या किंवा आपल्याच आमदार-खासदार, मंत्र्यांच्या कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी तिकीटं दिली.
यामुळं निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पाहायला मिळाली. अनेकांना पक्षानं डावलल्याचं सहन झालं नाही त्यामुळं त्यांचा अश्रूंचा बांध फुटला, अनेकांनी आक्रमक होऊन आपला संताप व्यक्त केला.
त्यामुळं अशा पद्धतीनं तिकीट वाटपाची पद्धत ही लोकशाही तत्वाला काळीमा फासणारी असली तरी राजकीय पक्ष असे निर्णय का घेतात? या मागे त्यांची रणनिती असते की पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात? जाणून घेऊयात.
राजकीय कुटुंबे ही एक प्रकारची 'ब्रँड' असतात. एखाद्या नेत्याने वर्षानुवर्षे जनतेची सेवा केली असेल, तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मतदार सहज ओळखतात आणि विश्वास ठेवतात. महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे असतात, अशा ठिकाणी 'फॅमिली नेम' मतदारांना आकर्षित करतो आणि पक्षाला विजयाची शक्यता वाढवतो. उलट नवीन उमेदवारांना प्रचारासाठी वेळ आणि संसाधने लागतात.
राजकीय पक्षांना विश्वासू उमेदवार हवे असतात, जे पक्षाच्या धोरणांचे पालन करतील आणि बंडखोरी करणार नाहीत. कुटुंबातील सदस्य हे नेत्यांच्या जवळचे असल्याने, त्यांना टिकीट देऊन पक्ष नेते आपले नियंत्रण मजबूत करतात. यामुळं पक्षातील अंतर्गत संघर्ष कमी होतो. हे एक प्रकारचे 'पॉवर कन्सॉलिडेशन' आहे, जिथे कुटुंबीयांद्वारे राजकीय शक्ती एकत्रित केली जाते.
निवडणुका लढवण्यासाठी पैसा, कार्यकर्ते आणि संघटना आवश्यक असते. राजकीय कुटुंबांकडे वर्षानुवर्षे जमा केलेली संपत्ती, नेटवर्क आणि फंडिंग असते. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना टिकिट देऊन, पक्ष या संसाधनांचा फायदा घेतो. नवीन उमेदवारांना हे संसाधने उभे करण्यासाठी वेळ लागतो.
भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, मतदार कधीकधी 'ओळखीच्या' नेत्यांना प्राधान्य देतात. नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना 'वारस' म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे मतदारांना विश्वास वाटतो. ग्रामीण किंवा शहरी भागात, जिथं जात, समुदाय आणि वैयक्तिक संबंध महत्त्वाचे असतात. तिथं 'फॅमिली नेम' विजयाची हमी असते. म्हणजेच इथं मतदार 'घराणेशाही'ला विरोध करत नाहीत.
नेत्यांच्या कुटुंबीयांना टिकिट न दिल्यास, ते नेते पक्ष सोडू शकतात किंवा बंड करू शकतात. टिकिट वाटप करताना पक्ष नेते कुटुंबीयांना समाविष्ट करून अंतर्गत एकता टिकवतात. उदाहरणार्थ, भाजपने काही ठिकाणी आमदारांच्या नातेवाईकांना टिकिट दिले, जरी पक्षाने घराणेशाहीविरोधी धोरण जाहीर केले असले तरी.
भारतीय राजकारणाला घराणेशाही नवीन नाही ती जणून एक परंपरा राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांनी ही प्रथा चालवली. आता भाजपसारखे पक्षही यात सामील झाले आहेत. पक्षांना नवीन, सक्षम उमेदवार शोधण्यात अडचणी येतात, कारण राजकारणात येणारे बहुतेक लोक राजकीय कुटुंबांतूनच येतात. यामुळे टिकिट वाटपात कुटुंबीयांना प्राधान्य मिळते.