सरकारनामा ब्युरो
दिल्ली दंगलीतील संशयीत आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्यासह इतर पाच आरोपींच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं आज सुनावणी घेतली. यावेळी केवळ उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन कोर्टानं फेटाळला गेला.
न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठानं या जामीन याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी त्यांनी पाच संशयीत आरोपींना जामीन मंजूर केला. यामध्ये गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद समील खान, शादाब अहमद यांचा समावेश आहे.
सर्वांच्या जामीन याचिका बारकाईनं पाहिल्यास हे लक्षात येत की, सर्व अर्जदारांचे दोषसिद्धीची प्रकरणं एकाच स्तरावरील नाही. त्यांच्यावरील आरोपांनुसार त्यांची प्राथमिक कृती ही UAPA अर्थात बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दहशतवादी कृत्ये ठरतात.
यामध्ये उमर खालीद आणि शरजील इमाम यांच्यावरील कठोर कलमांनुसार, दंगलीतील त्यांच्या सहभागाची जटीलता आणि कथित पुरावे यांच्यानुसार सुरु असलेल्या कार्यवाहीनुसार सध्या त्यांना जामीन देणं योग्य ठरणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं.
चौकशीमध्ये दंगलीसाठी कट-कारस्थान रचण्याचे संकेत मिळाले आहेत. छोट्या-मोठ्या कारनाम्यांपेक्षा हे खूपच अधिक आहेत. संसदेच्या मान्यतेनुसार, या दोघा आरोपींचा संपर्क हे देशाचं सौर्वभौम आणि सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करते.
संविधानाच्या कलम २१ नुसार स्वातंत्र्य हा मुलभूत अधिकार आहे. पण तरीही दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध करणाऱ्या कार्यवाहीकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसंच संविधान केवळ स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि न्यायाच्या प्रक्रियेची निष्पक्षताच अनिवार्य मानत नाही.
तसंच गुन्ह्यांमधील सहभागाची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी कोर्टाला प्रत्येक अर्जाचं मुल्यांकन वैयक्तिक स्वरुपात करावं लागेल, केवळ समानतेच्या आधारे पुढे जाता येणार नाही.
सर्व आरोपींसोबत एकसारखा व्यवहार केल्यानं खटल्याच्या (ट्रायल) आगोदरच्या इथं व्यक्तीगत परिस्थितीनुसार, वेगळी क्षमता तंत्रात बदलण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
स्वातंत्र्याला आव्हान तेव्हाच दिलं जातं जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची कृती पाहिली की, कायद्याद्वारे मान्य, वैध उद्देशाच्या परिपूर्तीसाठी गरजेचं नाही. कोर्टाला स्वातंत्र्य बहाल करताना संकोच करता कामा नये, अटीशर्तींवरील सुरक्षा पुरवणारी कडक नियमावली लागू होऊ नये.