Rashmi Mane
भारतीय राजकारणाच्या रंगमंचावर, एका नवीन नाट्याचा आरंभ झाला आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कोणतीही पूर्वसंमती न घेता ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, सार्वजनिक सेवकांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पूर्वसंमती आवश्यक आहे.
मात्र, ED ने स्पष्ट केले की, गांधी कुटुंबावरील आरोप त्यांच्या खासगी भूमिकांशी संबंधित आहेत, त्यामुळे संसदेच्या अध्यक्षांची संमती घेणे आवश्यक नव्हते.
या कारवाईनंतर, भाजपने गांधी कुटुंबावर "सार्वजनिक मालमत्तेच्या लुटी"चा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने या कारवाईला "राजकीय सूड" म्हणून संबोधले आहे.
या प्रकरणाच्या पुढील सुनावण्या आणि न्यायालयीन प्रक्रिया भारतीय राजकारणाच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.